गिरिराज साप्ताहिक (26 फरवरी – 04 मार्च, 2025) 

  • एमबीबीएस चिकित्सकों को स्नातकोत्तर अध्ययन या विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान अब पूरा वेतन प्रदान किया जाएगा, पहले उन्हें 40 प्रतिशत वेतन मिलता था।
  • कुल्लू जिले की वासुकी और किन्नौर जिले की सांगला ग्लेशियर झीलों के बैथीमीटरी सर्वे पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट जारी की गई; इन झीलों के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है।
  • उप-मुख्यमंत्री ने उदयपुर (राजस्थान) में आयोजित दूसरे ऑल इंडिया स्टेट वॉटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहाड़ी राज्यों में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेष नीति बनाने की मांग की।
  • किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में डॉप्लर वेदर राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • हिमाचल प्रदेश, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से राज्य मानव विकास रिपोर्ट (SHDR) तैयार करने वाला देश का पहला राज्य होगा, जो जलवायु परिवर्तन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावों का विश्लेषण करेगी।
  • हिमाचल प्रदेश कृषि तकनीक में सुधार हेतु यूनाइटेड किंगडम (यूके) से सहयोग लेगा; इलेक्ट्रिक वाहन, पर्यटन, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा भंडारण और जल संसाधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा हुई।
  • प्रदेश सरकार ऊना जिले में स्थापित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए शीघ्र ही निविदाएं आमंत्रित करेगी; नाइपर मोहाली को तकनीकी भागीदारी के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया गया।
  • ‘मेरे शहर के 100 रत्न’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत कैक एकेडमी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करेगी।
  • असर (ASER) 2024 रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल (सीखने का स्तर) देश में अव्वल आंका गया है तथा स्कूलों में पेयजल उपलब्धता के मामले में भी प्रदेश को पहला स्थान मिला है।
  • भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) ऊना का चयन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा ‘नवाचार और उद्यमिता पर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी)’ आयोजित करने के लिए देश के 50 संस्थानों में किया गया है।
  • ऊना जिले के ईसपुर में नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाएगा।
  • प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी और शीघ्र ही इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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