गिरिराज साप्ताहिक 07 से 13 मई 2025
सरकारी पहल और नीतियां
- ई-गवर्नेंस: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के लिए ई-कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है । यह पोर्टल हिम-परिवार, आधार और पीडीएस राशन कार्ड डेटाबेस से एकीकृत है, जिससे पात्र आवेदक ऑनलाइन पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं. .
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: हिमाचल प्रदेश एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का अग्रणी राज्य है । ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रामीण विकास विभाग और वेस्ट वॉरियर्ज सोसायटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं । चौपाल जैसे स्थानों पर प्लास्टिक कचरे से पार्क बनाए जा रहे हैं.
- जल प्रबंधन: जल संरक्षण, संचयन और पेयजल स्रोतों की सफाई के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर काम शुरू हो गया है । मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना के तहत आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा ।
नियुक्तियाँ और स्थानांतरण
- वन विभाग के वन्यजीव विंग को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति ।
- मंडी जिला कारागार को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने और मंडी के वर्तमान जेल परिसर को महिला ओपन जेल में परिवर्तित करने का निर्णय ।
आर्थिक और कृषि विकास
- एचपीटीडीसी टर्नओवर: निगम ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का ऐतिहासिक टर्नओवर अर्जित किया है.
- कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य: प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का, गेहूं और जौ सहित पशुपालकों को दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान किया जा रहा है ।
- प्राकृतिक खेती: प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है । पांगी घाटी का पुंटो गांव प्राकृतिक खेती के लिए आदर्श गांव के रूप में उभरा है । पांगी को हिमाचल का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है ।
स्वास्थ्य और शिक्षा
- रोबोटिक सर्जरी: चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी राज्य का पहला स्वास्थ्य संस्थान होगा जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा होगी, इसके बाद टांडा अस्पताल में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी.
बुनियादी ढाँचा
- पार्किंग सुविधा: न्यू शिमला के सेक्टर-5 में 18 करोड़ रुपये की लागत से बनी पार्किंग का उद्घाटन किया गया है । न्यू शिमला में एक और पार्किंग सुविधा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं ।
- वाणिज्यिक परिसर: मोहाल छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिला दो वाणिज्यिक भवनों के निर्माण को मंजूरी ।
अन्य महत्वपूर्ण समाचार
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था: क्लस्टर लेवल फेडरेशन खुशाला जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जूट और चीड़ की पत्तियों से उत्पाद तैयार करना शामिल है ।
सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि: सेवानिवृत्त सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की गई है ।