गिरिराज 23 से 29 अप्रैल 2025 परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समाचार
- ‘इन्दिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ के तहत आर्थिक रूप से असहाय महिलाओं और दिव्यांग माता-पिता के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- प्रदेश सरकार ने हल्दी की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम घोषित किया है।
- प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ‘अपना विद्यालयः स्कूल गोद लेने का कार्यक्रम’ पहल शुरू की गई है।
- हिमाचल प्रदेश को मार्च, 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में छह ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए गए हैं तथा 402 स्थानों पर ई.वी. चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है।
- ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि’ योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
- ‘महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना’ के अंतर्गत पात्र वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को घर बनाने के लिए तीन लाख रुपये देने का प्रावधान है।
- मनरेगा दिहाड़ी 240 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये की गई है।
- ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’ के तहत 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है।
- युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये की ‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना’ शुरू की गई है।
- सभी विधानसभा क्षेत्रों में छह-छह विशेषज्ञ चिकित्सकों वाले आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जा रहे हैं।
- ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ के तहत विधवाओं, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता के बच्चों की शिक्षा व हॉस्टल खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- नशा निवारण अधिनियम तथा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम पारित किए गए हैं।
- अनाथ बच्चों को सहारा देने के लिए कानून बनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बना है।
- शिमला शहर में 1734.40 करोड़ रुपये की लागत से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रोपवे का निर्माण किया जाएगा।
- क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के तहत पीएचसी स्वाहण में और शिमला जिले के नागरिक अस्पताल रोहडू में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक (सीसीबी) की स्थापना को मंजूरी दी गई।
- पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा, तथा डॉ. राधा कृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर से संबद्ध जिला अस्पताल हमीरपुर में जिला एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं (DIPHL) स्थापित करने को मंजूरी दी गई।