सरकारी योजनाएं और पहल
- ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’: इस योजना के तहत, 31 जुलाई, 2025 तक 4112 बच्चों को ₹17.34 करोड़ का लाभ दिया गया है।
- ‘राजीव गांधी स्वरोजगार’ योजना: इस योजना के तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50% का अनुदान दिया जा रहा है।
- ‘बिजली सब्सिडी छोड़ो’ योजना: इस योजना से प्रदेश सरकार को लगभग ₹59 लाख का आर्थिक लाभ हुआ है।
- ‘प्रधाव-वाईप आउट ड्रग्स’: हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए यह विशेष अभियान शुरू किया है।
- टोल फ्री नंबर: नशा तस्करों की सूचना देने के लिए 1908 टोल फ्री नंबर शुरू किया गया है।
- दुग्ध सहकारी समितियां: सरकार दुग्ध सहकारी समितियों को ₹3 प्रति लीटर की दर से दुग्ध एकत्रीकरण और विपणन के लिए परिवहन अनुदान दे रही है।
आपदा राहत
- विशेष राहत पैकेज: वर्ष 2025 के मॉनसून के दौरान आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है।
- क्षतिग्रस्त घरों का मुआवजा: पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹7 लाख और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
- अन्य नुकसान का मुआवजा: दुकान या ढाबे को नुकसान होने पर ₹1 लाख, गौशाला के लिए ₹50 हजार, और कृषि योग्य भूमि के नुकसान पर प्रति बीघा ₹10 हजार का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- पशुधन की मृत्यु का मुआवजा: गाय-भैंस की मृत्यु पर ₹55 हजार और बकरी, सूअर, भेड़ और मेमने की मृत्यु पर ₹9 हजार का मुआवजा मिलेगा।
विकास और अवसंरचना
- स्वास्थ्य विभाग: स्वास्थ्य विभाग में 499 नए पद सृजित किए गए हैं और 475 पद भरे गए हैं।
- एएलएस एम्बुलेंस: राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के तहत 26 नई एएलएस एम्बुलेंस शामिल की जा रही हैं।
- एशियन डेवलपमेंट बैंक: एशियन डेवलपमेंट बैंक के तहत क्रियान्वित की जा रही चार परियोजनाओं में 31 जुलाई, 2025 तक ₹625.87 करोड़ प्राप्त हुए हैं।
- गेहूं की खरीद: सरकार ने कुल 59,155.85 क्विंटल गेहूं की खरीद की है।
महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्णय
- डॉ. यशवंत सिंह परमार को ‘भारत रत्न’: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल निर्माता डॉ. यशवंत सिंह परमार को ‘भारत रत्न’ देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
- भारत-चीन व्यापार: भारत और चीन ने लिपुलेख, शिपकी-ला (हिमाचल प्रदेश) और नाथू-ला (सिक्किम) दरों के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है।
- ‘वीर चक्र’: एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में अपनी भूमिका के लिए ‘वीर चक्र’ के लिए चुना गया है।
ई-वाहनों को बढ़ावा: हिमाचल प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टोकन टैक्स, पंजीकरण शुल्क और परमिट शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।