आपदा प्रबंधन एवं राहत

• केंद्र से उदार सहायता का आग्रह: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश में भारी वर्षा और भू-स्खलन से हुए लगभग एक हजार करोड़ रुपये के नुकसान की जानकारी दी और राहत कार्यों के लिए उदार केंद्रीय सहायता का आग्रह किया।
• राहत मानदंडों में संशोधन की मांग: मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों में संशोधन कर सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का आग्रह किया।
• विशेष राहत पैकेज की मांग: राज्य सरकार सीमित संसाधनों के कारण प्रभावित परिवारों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रही है।
• पूर्व चेतावनी तंत्र की स्थापना: आपदा प्रबंधन पर गठित मंत्रिमण्डलीय उप-समिति ने आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए एक ‘पूर्व चेतावनी तंत्र’ (Early Warning System) स्थापित करने को स्वीकृति दी है। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का भी निर्णय लिया गया है।

आर्थिक एवं नीतिगत निर्णय

• कड़छम-वांगतू परियोजना पर कानूनी जीत: सर्वोच्च न्यायालय ने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के संबंध में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।
• बढ़ी हुई रॉयल्टी: इस निर्णय के बाद अब जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी देनी होगी , जिससे सरकार को लगभग 150 करोड़ रुपये की वार्षिक अतिरिक्त आय होगी।
• राजस्व घाटा अनुदान का आग्रह: मुख्यमंत्री ने 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया से भेंट कर राज्य के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखने का आग्रह किया।
• पहाड़ी राज्यों के लिए ग्रीन फंड का अनुरोध: मुख्यमंत्री ने वित्तायोग से पहाड़ी राज्यों के लिए वार्षिक बजट में अलग से ‘ग्रीन फंड’ का प्रावधान करने का भी अनुरोध किया।

कृषि, बागवानी एवं पशुपालन

• दूध उत्पादकों को राहत: पंजीकृत दूध समितियों के लिए परिवहन सब्सिडी 1.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दी गई है , जिससे कामधेनु हितकारी सोसाइटी से जुड़े लगभग 6000 परिवार लाभान्वित होंगे।
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):
  • हिमाचल, दूध के लिए सबसे अधिक MSP (गाय का दूध ₹51/लीटर, भैंस का दूध ₹61/लीटर) देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
  • प्राकृतिक रूप से उत्पादित गेहूं (₹60), मक्का (₹40), जौ (₹60) और कच्ची हल्दी (₹90) प्रति किलोग्राम की दर से MSP प्रदान किया जा रहा है।
• एचपी शिवा परियोजना: सुंदरनगर के खगराओं गांव में इस परियोजना के तहत 36 किसानों के एक क्लस्टर ने 11.5 हेक्टेयर भूमि पर प्लम का बगीचा तैयार किया है।
• एग्री मशीनरी पोर्टल: किसानों को अनुदान पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए 18 जुलाई, 2025 से http://agrimachinery.nic.in पोर्टल शुरू किया गया है। लघु, सीमांत, एससी, एसटी और महिला किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

स्वास्थ्य सेवाएं

• विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती: प्रदेश सरकार सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में रोबोटिक सर्जरी सेवाएं शुरू करने के लिए शीघ्र ही विशेषज्ञ रोबोटिक सर्जनों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी।
• रोबोटिक सर्जरी का विस्तार: चमियाना स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज के अलावा डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, टांडा में भी जल्द ही रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम स्थापित किया जाएगा।
• कैदियों की एचआईवी जांच: प्रदेश की सभी जेलों के प्रत्येक कैदी की एचआईवी, सिफलिस, टीबी और हेपेटाइटिस आदि की जांच सुनिश्चित करवाई जाएगी।

प्रशासनिक सुधार एवं अन्य पहलें

• राजस्व मामलों का निपटारा: अक्तूबर 2023 से जून 2025 तक प्रदेश में लोक राजस्व अदालतों के माध्यम से लगभग चार लाख राजस्व मामलों का निपटारा किया गया , जिसमें 3,33,892 इंतकाल और 20,369 तकसीम के मामले शामिल हैं।
• हवाई संपर्क का विस्तार: मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से दिल्ली-शिमला-धर्मशाला हवाई उड़ानों को नियमित करने और धर्मशाला में नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू करवाने का आग्रह किया है।
• सड़क परियोजनाओं को गति देने का आग्रह: मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री से प्रदेश की कुछ सड़कों को प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल करने का आग्रह किया।