- शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल की लंबी छलांग: राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) 2025 में हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर 5वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि 2021 के सर्वेक्षण में यह 21वें स्थान पर था।
- बीबीएमबी परियोजनाओं से 12% मुफ्त बिजली की मांग: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की सभी परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश के लिए 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की मांग की है।
- पर्यटन को बढ़ावा: कांगड़ा को पर्यटन राजधानी घोषित किए जाने के मद्देनजर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) का मुख्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया जाएगा।
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन: राज्य में प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है, जो देश भर में सबसे अधिक है।
सरकारी निर्णय एवं योजनाएं
- मानसून से निपटने की तैयारी: प्रदेश की सभी 3645 पंचायतों में आपात प्रतिक्रिया केंद्र बनाए जाएंगे ताकि मानसून की विपरीत परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।
- रोजगार:
- राज्य सरकार नागरिक सुरक्षा विभाग में 700 होमगार्ड की भर्ती करेगी।
- पुलिस जिला देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 101 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
- मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- लेवल-11 वेतनमान के पदों को ग्रुप-बी से ग्रुप-सी में पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिससे अब इन पदों के लिए केवल हिमाचली ही पात्र होंगे।
- लोक निर्माण विभाग के 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स का मासिक मानदेय 5000 रुपये से बढ़ाकर 5500 रुपये किया गया।
- दुग्ध उत्पादकों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसके तहत तीन रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी सीधे उनके खातों में दी जाएगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में 100 किलोवॉट से 1 मेगावॉट तक की सौर परियोजनाओं पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
- नशा मुक्त हिमाचल: राज्य सरकार नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल करेगी। ईको-टूरिज्म नीति: प्रदेश में ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू की गई है, जिसके तहत 77 ईको-टूरिज्म स्थलों का विकास किया जाएगा।
- शिक्षा में नई पहल: मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की सभाओं के दौरान दैनिक समाचार पढ़ना अनिवार्य किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं
- घर-द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं: आठ जिलों में ई-स्कूटरों के माध्यम से एचआईवी, एसटीआई, टीबी और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को घर पर ही दवाइयां, जांच और परामर्श की सुविधा मिलेगी।
- पैलिएटिव देखभाल अभियान: स्वास्थ्य विभाग शीघ्र ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, विशेषकर वृद्धजनों के लिए घर-द्वार पर चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु पैलिएटिव देखभाल अभियान शुरू करेगा।
- रोबोटिक सर्जरी: शिमला के चमियाणा स्थित अटल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज में शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू होगी।
- अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप: राज्यपाल ने शिमला के रिज मैदान पर ‘नशा छोड़ो, खेल खेलो’ थीम पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैम्पियनशिप का शुभारंभ किया।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन: सरकार ने खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी और पुरस्कार राशि में वृद्धि की है और बेहतर यात्रा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।