गिरिराज साप्ताहिक (12-18 फरवरी, 2025) 

  • मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना’: प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ दि स्टेट’ के रूप में अपनाया गया; ₹101 करोड़ का ‘मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष’ गठित किया गया। यह योजना बच्चों को 27 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्टार्टअप हेतु अनुदान और आवास के लिए भूमि व धन प्रदान करती है। कांगड़ा के लुथान में ₹93 करोड़ की लागत से ‘मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख-आश्रय परिसर’ का शिलान्यास किया गया।
  • himira.co.in ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म: स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों को बेचने के लिए लॉन्च किया गया, जिसे देशभर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली (एक माह में 1050 ऑनलाइन ऑर्डर)।
  • ‘मेरे शहर के 100 रत्न’ कार्यक्रम: इसके तहत कैक एकेडमी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 100 मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। (यह पिछले अंक में भी था, यहां पुनः उल्लेखित)
  • श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण पर ₹100 करोड़ व्यय करने की घोषणा की गई।
  • नालागढ़ के दभोटा में उत्तर भारत के पहले एक मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है।
  • प्रदेश सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ऊना जिले में पेखूबेला (32 मेगावॉट) और भंजाल (5 मेगावॉट) सौर ऊर्जा परियोजनाएं क्रियाशील हैं, तथा अघलौर (10 मेगावॉट) सौर ऊर्जा परियोजना शीघ्र पूर्ण होगी।
  • पटड़ीघाट, सरकाघाट में ‘दि बताहुता एग्रीकल्चर सर्विस को-ऑपरेटिव सोसायटी’ ने एक मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया है।
  • सरकारी स्कूलों के 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल को 11 दिवसीय शैक्षणिक अध्ययन के लिए कंबोडिया और सिंगापुर भेजा गया।
  • ‘डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना’ के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 1% की ब्याज दर पर ₹20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है।
  • असर (ASER) 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में हिमाचल के विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल को देश में अव्वल आंका गया है।
  • मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹31,000 तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। 

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