प्रस्तुत है गिरिराज साप्ताहिक (05-11 मार्च, 2025)
- मंडी में निर्माणाधीन शिवधाम के लिए राज्य सरकार ₹100 करोड़ आवंटित करेगी और इसे दो वर्ष के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- प्रदेश में देवताओं को दिए जाने वाले नजराने में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- मुख्यमंत्री द्वारा ‘सीएम डैशबोर्ड’ का शुभारम्भ किया गया, जिसके माध्यम से आठ विभागों के 66 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) की प्रगति की निगरानी की जाएगी।
- ‘मेरे शहर के 100 रत्न’ कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके तहत कैक एकेडमी द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 100 मेधावी विद्यार्थियों (कक्षा 6 और उससे ऊपर) को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी।
- ‘अपना पुस्तकालय’ कार्यक्रम के तहत मंडी जिले के नेरचौक और पचर में पुस्तकालयों का लोकार्पण किया गया।
- मातृ शक्ति बीमा योजना के तहत बीपीएल परिवार की 10 से 75 वर्ष तक की महिला सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या प्रसव/सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान मृत्यु पर परिवार को ₹2 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- ‘आपदा मित्र योजना’ के तहत प्रदेश के 4070 युवा स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन में 7 दिनों का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए नशामुक्ति शपथ पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य किया गया है।
- कुल्लू बस अड्डे से पीज गांव (पैराग्लाइडिंग प्वाइंट) तक ₹80 करोड़ की अनुमानित लागत से 1.20 किलोमीटर लंबे एरियल रोप-वे के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
- प्रदेश के छह एंट्री टैक्स बैरियरों (गरमौरा, परवाणू (मेन), टिपरा बाईपास (परवाणू), गोविंदघाट, कंडवाल, मैहतपुर और बद्दी) पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह सुविधा आरम्भ की जाएगी।
- शिमला के हसन वैली में ₹18 करोड़ की अनुमानित लागत से व्यूइंग डेक का निर्माण किया जाएगा।
- केंद्र सरकार से चंबा जिले के होली और पांगी तथा कुल्लू जिले के मनाली में तीन हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए प्रथम चरण की मंजूरी प्राप्त हुई।
- ऊना जिले में सभी तालाबों की गणना कर उनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
- सोलन जिले के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में ₹1400 करोड़ की लागत से भारत की पहली एपीआई, ग्रीन हाइड्रोजन और 2जी इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार और मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड के मध्य एमओसी हस्ताक्षरित हुआ।
- राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ग्रामीण विकास विभाग और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के मध्य गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए; अल्ट्राटेक अपने बागा (सोलन) प्लांट में इस कचरे का सह-प्रसंस्करण करेगी।
- हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का राज्य स्तरीय कार्यालय हमीरपुर में आरंभ हो गया है।