गिरिराज पत्रिका (16-22 अप्रैल, 2025)
- पांगी को हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उप-मण्डल बनाया जाएगा और इसके लिए पांच करोड़ रुपये का रिवोल्विंग फंड प्रदान किया जाएगा।
- पांगी में प्राकृतिक रूप से उगाए गए जौ के लिए 60 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और 10 हजार लीटर क्षमता वाला दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई।
- ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’ के तहत 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली महिलाओं तथा घरेलू सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा।
- प्रदेश सरकार ने राज्य में 402 स्थानों पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है।
- ई-टैक्सी योजना के तहत 500 इलेक्ट्रिक टैक्सियों को विभिन्न सरकारी विभागों में शामिल किया जा रहा है।
- किसानों को लाभ देने हेतु ‘कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत वन टाइम सेटलमेंट नीति के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% सरकार वहन करेगी।
- प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
- ‘राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना’ के अंतर्गत वन संरक्षण को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- प्राइवेट बस और ट्रक ऑपरेटरों को ई-बस तथा ई-ट्रक खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹51 प्रति लीटर और भैंस के दूध पर ₹61 प्रति लीटर किया गया है।
- मक्की की खरीद ₹40 प्रति किलो और प्राकृतिक पद्धति से उगाए गेहूँ की खरीद ₹60 प्रति किलो की जाएगी।
- मनरेगा दिहाड़ी ₹240 से बढ़ाकर ₹320 और अन्य दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी ₹25 की वृद्धि के साथ ₹425 की गई है।
- पांगी घाटी के धनवास में 10.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- बिलासपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में स्थापित 110 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा चालित रूफटॉप प्लांट के लोकार्पण के साथ यह हिमाचल का पहला हरित उपायुक्त कार्यालय बन गया है।
- प्रदेश में 69 स्वास्थ्य संस्थानों में डायलिसिस सेवाएं शुरू की जाएंगी।